वन्यजीव संवर्धनात तंत्रज्ञानाचा ठसा

ब्रिटिशांनी आखून दिलेल्या कायद्यानुसार वन विभागाने तब्बल सहा दशके चौकटीत राहून काम केले; मात्र बदलत्या काळानुसार वन्य प्राण्यांच्या संरक्षणाची आव्हानेही बदलली आहेत. त्यामुळे वन विभागानेही कात टाकली असून, वाघांसह अन्य वन्यजीवांच्या संवर्धनासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने उल्लेखनीय पावले उचलली जात आहेत. सध्या वन्य प्राण्यांवर नजर ठेवण्यासाठी रेडिओ कॉलरिंग, टॅगिंग, सोलर बेस्ड ट्रान्समीटर आदी तंत्रज्ञानांचा वापर केला जातो आहे. 

0000000000000

  

भारतातील समृद्ध वनसंपदा आणि वन्यजीवन पाहून ब्रिटिश राज्यकर्ते भारावून गेले होते. त्या काळात वन्य प्राण्यांची संख्याही मुबलक असल्याने ते वाचवण्यापेक्षाही स्वसंरक्षणार्थ लोक त्यांच्या शिकारी करण्यासाठी बक्षिसे जाहीर करत होते; मात्र भविष्यात हे चित्र बदलणार असून, या प्राण्यांना वाचवण्यासाठी पावले उचलावी लागणार आहेत, ही दूरदृष्टी ब्रिटिशांकडे होती. त्यामुळे त्यांच्या पुढाकारातूनच वने आणि वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी विविध कायदे अस्तित्वात आले. काळानुसार त्यात काही बदल झाले; पण वन्यजीव संवर्धनाची पद्धत फारशी बदलली नाही. तब्बल सहा दशके वनाधिकारी पारंपरिक साचेबद्ध पद्धतीनेच काम करीत राहिले. शिकारींमुळे वाघांची संख्या धक्कादायकरीत्या घटल्याची चर्चा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुरू झाल्यावर मात्र खऱ्या अर्थाने सरकार आणि वन विभाग खडबडून जागा झाला. वाघांना वाचवण्यासाठी यापुढे अपुऱ्या मनुष्यबळाच्या जोरावर पारंपरिक पद्धतीने काम करून चालणार नाही; त्यासाठी काळाशी सुसंगत पावले उचलली पाहिजेत, हा विचार पुढे आला. वन्यजीव अभ्यासकांच्या पाठपुराव्यानंतर २००६मध्ये राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाची स्थापना झाली. यापुढे आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेऊनच वाघांचे संवर्धन करता येऊ शकते, असा विचार समितीतील सदस्यांनी पहिल्यांदाच मांडला. त्यांनी केलेले सर्वेक्षण आणि घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीस २०११ उजाडले; मात्र त्यानंतरच खऱ्या अर्थाने वन्यजीव संवर्धनाला कलाटणी मिळाली आहे.

जंगलातील वन्य प्राण्यांची ढोबळ आकडेवारी मिळवण्यासाठी आठ ते दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत पारंपरिक पद्धत वापरली जात होती. वन विभागातील कर्मचारी रोजची गस्त घालण्याबरोबरच उन्हाळ्यात जंगलाच्या कानाकोपऱ्यात फिरून वन्य प्राण्यांचे ठसे मिळवायचे; तसेच रात्रभर एकाच वेळी सर्व पाणवठ्यांवर बसून जंगलातील प्राण्यांची प्राथमिक आकडेवारीही ते गोळा करायचे. पारंपरिक पद्धतीने आठवडाभर प्राण्यांची गणना करूनही मिळणाऱ्या निष्कर्षांमध्ये अनेक त्रुटी असायच्या; मात्र व्याघ्र प्राधिकरणाने वाघांच्या गणनेमध्ये बदल केले. देशातील व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये ठिकठिकाणी ‘कॅमेरा ट्रॅप’ बसवून तेथील वाघांचे फोटो मिळवण्यास सुरुवात केली. वनाधिकाऱ्यांना या कॅमेऱ्यांचे अनेक फायदे झाले. वाघांबरोबरच जंगलामध्ये वास्तव्यास असलेल्या इतर वन्य प्राण्यांच्या अस्तित्वाचे पुरावे मिळाले. याचा परिणाम म्हणजे गेल्या सहा वर्षांत वाघांच्या संख्येचे उत्तम डॉक्युमेंटेशन होते आहे.

पहिल्या टप्प्यात वाघांची छायाचित्रे मिळवल्यानंतर प्राधिकरणाने अलीकडे वाघांच्या हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी ‘रेडिओ कॉलरिंग’च्या वापरास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रात ताडोबा, पेंचमध्ये काही वाघांना रेडिओ कॉलर बसवण्यात आल्या असून, ‘जीपीएस’च्या (ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम) माध्यमातून संशोधक त्यांच्यावर कम्प्युटर द्वारे लक्ष ठेवून आहेत. यातून वाघांची हद्द (टेरिटरी), त्यांचे अस्तित्व असलेला परिसर, लोकवस्तीच्या लगत असलेल्या वनक्षेत्रातील त्यांचा वावर याची माहिती थेट उपलब्ध होते आहे. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील वाघांनाही पुढील काही महिन्यांत रेडिओ कॉलर बसवण्यात येणार आहेत. ही यंत्रणा उपग्रहाशी जोडलेली असल्याने हे प्राणी कुठे जातात, यावर नेमके लक्ष ठेवणे शक्य झाले आहे.

सिंह आणि गेंड्यावर वॉच ठेवण्यासाठीही ही यंत्रणा यशस्वी झाल्यामुळे आता देशातील इतर संकटग्रस्त प्राण्यांवर देखरेख करण्यासाठीदेखील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यास वनाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला आहे. माळढोक या नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेल्या पक्ष्यांच्या पाठीवर सोलर ट्रान्समीटर बसवण्यात आले आहेत. सध्याचे ट्रान्समीटर बॅटरी संपली की बंद पडतात; पण माळढोकला बसवलेले ट्रान्समीटर सौर ऊर्जेवर चालणारे असल्यामुळे पुढील काही वर्षे त्यांची माहिती मिळत राहणार आहे. माळढोक कुठे जातात, याची माहिती अभ्यासक आणि वनाधिकाऱ्यांकडे काही वर्षांपूर्वीपर्यंत उपलब्ध नव्हती; पण या ट्रान्समीटरमुळे आता त्यांचा प्रवास कम्प्युटरवर बघायला मिळतो आहे.

याच धर्तीवर गिधाडांनाही ट्रान्समीटर बसवण्याची परवानगी वन विभागाने केंद्रीय वन्यजीव मंडळाकडे मागितली होती. त्यालाही परवानगी मिळाल्याने पुणे परिसरातील गिधाडांवर ट्रान्समीटरद्वारे नजर ठेवण्यात येणार आहे. एवढेच नव्हे, तर वाघांबरोबरच निसर्ग परिसंस्थेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजवणाऱ्या इतर वन्य प्राण्यांच्या अभ्यासाला आता सुरुवात झाली आहे. पुणे वन विभाग यामध्ये आघाडीवर असून, त्यांनी बारामती परिसारातील आठ खोकडांना रेडिओ कॉलर बसवली आहे. तसेच आणखी बारा वन्य प्राण्यांना कॉलर बसवण्यासाठी प्रशासनाने त्यांना परवानगी दिली आहे. त्यासाठी कोल्हा, खोकड आणि रानमांजरांची निवड करण्यात येणार आहे. वाघांव्यतिरिक्त अशा लहान प्राण्यांना रेडिओ कॉलर बसवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

पक्षी अभ्यासकही यामध्ये मागे नाहीत. स्थलांतर करून भारतात येणाऱ्या पक्ष्यांच्या प्रवासाचा मार्ग आणि त्यांच्या अधिवासाचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यासक गेल्या पाच ते सात वर्षांपासून ‘रिंगिंग मेथड’चा वापर करत आहेत. हजारो किलोमीटर अंतर कापून येणाऱ्या चिमणीएवढ्या छोट्या पक्ष्यांची रहस्ये त्यातून उलगडली आहेत. याशिवाय अनेक पक्ष्यांच्या पखांना टॅग लावले असून, दर वर्षी ते ठरलेल्या पाणवठ्यांवर स्थलांतरासाठी येत असल्याचे पुरावे यातून मिळाले आहेत. प्रशासनाने महाराष्ट्रात बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी, इला फाउंडेशनसह काही मोजक्या संस्थांना या ‘रिंगिग मेथड’चे अधिकार दिले आहेत. 

वन्य प्राण्यांच्या संवर्धनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अत्याधुनिक पद्धतींबरोबरच त्यांचा अधिवास असलेल्या वनांच्या संरक्षणासाठी राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वन विभागात ड्रोन (मानवरहित हवाई वाहन) वापरणार असल्याचे जाहीर केले आहे. मध्य प्रदेशातील पन्ना वन्यजीव अभयारण्यामध्ये वृक्षतोड, अवैध शिकारी आणि मानवी अतिक्रमण रोखण्यासाठी या ड्रोनचा वापर होत असून, गैरप्रकार कमी करण्यास यश आले आहे. या धर्तीवर महाराष्ट्रातील वनक्षेत्रांच्या संरक्षणासाठी लवकरच ड्रोन दाखल होणार आहेत. उदाहरणादाखल सांगितलेल्या या बदलांशिवाय आणखीही अनेक उल्लेखनीय बदल वनक्षेत्रामध्ये होऊ घातले आहेत. एकूणच काय, तर मनुष्यबळ नाही, म्हणून शिकारींवर नियंत्रण ठेवता येत नाही, वृक्षतोड थांबवता येत नाही, अशा तक्रारी वर्षानुवर्षे करून जबाबदारी झटकणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांना आता तंत्रज्ञानाची जोड मिळाली आहे. यापुढील काळात त्याची व्याप्ती वाढली, तर जंगलांवरील अनेक संकटे कमी होऊ शकतात. अर्थात वनाधिकाऱ्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्यावरच हे यश अवलंबून असेल, यातही शंका नाही. 

चैत्राली चांदोरकर 

.................