आता स्थलांतर वाघांचे 

 .....................................

व्याघ्र संवर्धनाची दिशा निश्चित करण्यासाठी ‘वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर’ आणि ‘ग्लोबल टायगर फोरम’तर्फे व्याघ्र संवर्धनाची पुढची दिशा ठरविण्यासाठी आशियातील विविध देशांच्या मंत्र्यांची बैठक नुकतीच आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत झालेल्या चर्चेदरम्यान वाघांची संख्या अत्यल्प असलेल्या देशांमध्ये वाघांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे भारतातील काही वाघांचे लवकरच कंबोडियात स्थलांतर होणार आहे.

 

जंगलातील अतिशय देखणा, रुबाबदार आणि राजबिंडा प्राणी असलेल्या वाघाला वाचविण्यासाठी सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. जगात शंभर वर्षांपूर्वी तब्बल एक लाख वाघ जंगलात वास्तव्यास होते. घरातील अनेक बुजूर्ग मंडळींनी वाघांचा हा घटता आलेख अनुभवला आहे. राजामहाराजांच्या काळात, अगदी ब्रिटिशांची राजवट संपल्यानंतरही काही वर्षे वाघांना मारण्यासाठी सरकारकडून बक्षीस जाहीर केले जात असे. या काळात बदुंकांच्या साह्याने शिकार करणे सोपे झाल्याने झपाट्याने वाघांना मारले गेले. मेलेल्या वाघांची कातडी, त्याचा चेहेरा दिवाणखान्यात लावणे हे शौर्याचे लक्षण मानण्यास सुरुवात झाली. वाघांची नखे घालण्याची अंधश्रद्धाही समाजाच्या कानाकोपऱ्यांपर्यंत पोहोचली होती. याच काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील वाघांच्या विविध अवयवांना प्रतिष्ठा मिळाल्याने हौस आणि स्वसंरक्षणार्थ केल्या जाणाऱ्या वाघांच्या शिकारींना तस्करीची किनार लाभली अन् वाघांची संख्या धक्कादायकरित्या घटली. याचा परिणाम म्हणजे आज जगात तेरा देशांमध्ये केवळ तीन हजार ८९० वाघ अस्तित्वात आहेत. यातील सत्तर टक्के वाघ भारतात आहेत. व्हिएतनाम, चीन या देशांमध्ये तर अवघे पाच आणि सात वाघ उरले आहेत. वेगाने घटत असलेल्या वाघांना वाचविण्यासाठी गेल्या दशकात प्रत्येक देश स्वतंत्रपणे प्रयत्न करीत होता. मात्र, व्याघ्र संवर्धन ही आतंतरराष्ट्रीय चळवळ झाली पाहिजे, असा विचार २००८ च्या दरम्यान अभ्यासकांनी मांडला. विविध वन्यजीव संवर्धन संस्थांनी या विचारांना प्रत्यक्षात उतरवले आणि वाघांचे अस्तित्व असलेल्या देशांची पहिली बैठक २०१०मध्ये रशियात झाली. यामध्ये या देशांचे मंत्री आणि प्रशासकीय अधिकारी सहभागी झाले होते. या बैठकीत ‘ग्लोबल टायगर फोरम’ची स्थापना झाली. वाघांना वाचविण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न झाले पाहिजेत, असे निश्चित करून प्रत्येक देशाने पुढील बारा वर्षांत अर्थात २०२२ पर्यंत वाघांची संख्या दुप्पट करण्याचे ध्येय निश्चित केले होते. या बैठकीचा आढावा घेण्यासाठी आणि नवीन धोरणे निश्चित करण्यासाठी ग्लोबल टायगर फोरम आणि वर्ल्डवाइड फंड फॉर नेचर या संस्थेने भारतामध्ये नुकतीच तीन दिवसीय व्याघ्र संवर्धन बैठक आयोजित केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या बैठकीचे उद् घाटन झाले.

ग्लोबल टायगर फोरमने ठरवून दिलेल्या ध्येयाचा फायदा गेल्या सहा वर्षांत निश्चितच अनुभवायला मिळाला आहे. गेल्या दहा दशकांचा आढावा घेतला, तर प्रत्येक वेळी वाघांची संख्या घटत असल्याचे आकडेच पुढे येत होते. या वेळी मात्र वाघांची संख्या पहिल्यांदा वाढल्याचे इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्व्हेशन ऑफ नेचर अँड नॅचरल रिसोर्सेसने (आयसीएन) जाहीर केले आहे. गेल्या सहा वर्षांत वाघांची संख्या ३२०० वरून ३८९० वर पोहोचली आहे. यामध्ये भारताचा वाटा सर्वाधिक आहे. दिल्लीत झालेल्या बैठकीत प्रत्येक देशाने त्यांच्या पातळीवर वाघांना संरक्षण मिळावे, शिकारींना आळा घालण्यासाठी; तसेच वाघांच्या अधिवासाच्या संवर्धनासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. एकीकडे वाघांची संख्या वाढत असताना शिकारी घटविण्यात फारसे यश आले नसल्याचेही सर्वच देशांनी मान्य केले. जागतिक पातळीवर शिकारी रोखण्यासाठी कार्यरत असलेल्या ट्रॅफिक या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार विविध देशांतील वनाधिकाऱ्यांनी जानेवारी २००० ते एप्रिल २०१४ या कालावधीत एक हजार ५९० वाघांच्या शिकारी झाल्याची प्रकरणे उघडकीस आणली आहेत. वाघांच्या सर्व अवयवांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत लक्षावधी रुपयांची किंमत असल्याने आजही छुप्या पद्धतीने वाघांची तस्करी सुरू आहे. प्रगत तंत्रज्ञानाच्या साह्याने वाघांच्या शिकारी करणाऱ्या या आंतरराष्ट्रीय टोळ्यांना पकडण्यासाठी सर्वच देशांना आता आधुनिक तंत्रज्ञानाची कशी मदत घेता येईल, यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.

वाघांची संख्या वाढविण्यासाठी त्यांना संरक्षण देण्याबरोबरच त्यांचे प्रजनन यशस्वी होण्यासाठीदेखील वनाधिकाऱ्यांना लक्ष द्यावे लागणार आहे. बैठकीत या संदर्भात झालेल्या चर्चेदरम्यान ज्या देशांमध्ये वाघ मोजके राहिले आहेत, तेथील प्रजननासाठी इतर देशांनी वाघांना संरक्षण द्यावे, अशी मागणी अभ्यासकांनी केली. जगातील वाघांची संख्या दुप्पट करण्याचे स्वप्न साकारण्यासाठी भारतासह, रशिया, मलेशिया, थायलंड या देशांनी पुढाकार घेऊन काही वाघांचे दुसऱ्या देशांमध्ये स्थलांतर करावे, असा प्रस्तावही मांडण्यात आला. कंबोडियाच्या प्रतिनिधींनी तर थेट भारताला वाघ मागितले आहेत. प्राथमिक चर्चेनुसार केंद्रीय वन आणि पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या टीमने प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. याशिवाय वाघ नामशेष झालेल्या कझाकिस्तानलाही रशियातील काही अमूर वाघ देण्यासंदर्भात चर्चा सुरू आहे. यासाठी वाघांचा अधिवास निर्माण करण्याचे आव्हान तेथील वनाधिकाऱ्यांना स्वीकारावे लागणार आहे. एकूणच काय, तर पुढील काही वर्षांत नोकरीनिमित्त इतर देशात स्थायिक होणाऱ्या भारतीयाप्रमाणे आपल्याकडील वाघही इतर देशात प्रजनन वाढविण्यासाठी बस्तान बसविणार आहेत. अर्थातच वन्यजीव अभ्यासकांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला आहे. इतर देशांमध्ये वाघांना पाठविण्यापेक्षा भारतातच ज्या व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये सध्या वाघ कमी आहेत, तिथे त्यांचे स्थलांतर करून आपल्याकडील वाघांची संख्या वाढविण्यावर भर द्या, असा सल्ला अभ्यासकांनी सरकारला दिला आहे. 

जगभरात अवघ्या तेरा देशांमध्ये वाघ असून, भारतात सर्वाधिक म्हणजेच सत्तर टक्के वाघ वास्तव्यास आहेत, याचा अभिमान आपण नक्कीच बाळगला पाहिजे. इतर देशांच्या तुलनेत भारत खूप पुढे आहे. शास्त्रीय अभ्यास आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जोरावर नॅशनल टायगर कॉन्झर्व्हेशन अॅथॉरिटीने चांगले काम केले आहे. प्रत्येक व्याघ्र प्रकल्पाचा दर्जा कायम राहावा, यासाठी दरवर्षी त्यांचे मूल्यांकनही होते आहे. गेल्या काही वर्षांत प्रशासनाने जाहीर केलेल्या योजना, वनाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या बैठकीचे चांगले परिणाम दिसत आहेत, ही नक्कीच कौतुकास्पद बाब आहे. पण वाघांची संख्या पाहून हुरळून जाण्याची गरज नाही, असे वन्यजीव अभ्यासक सातत्याने सांगत आहेत. कारण संख्या वाढली तरी आव्हाने संपलेली नाहीत. देशातील बहुतांश व्याघ्र प्रकल्पांना आता बेटांचे स्वरूप आले आहे. चोहीकडे मानवी वस्ती आणि जंगलात एकप्रकारे बंदिस्त केलेले वाघ, असे चित्र सध्या दिसते. प्रत्येक वाघ स्वतःची हद्द (टेरिटरी) निश्चित करीत असतो. इतर वाघांना त्या हद्दीत प्रवेश नसतो. एखाद्याने घुसखोरी केलीच, तर मारामारी होऊन ताकदवान वाघ त्या हद्दीचा मालक बनतो. सध्या बेटांमध्ये राहणाऱ्या या वाघांच्या या मोकळे फिरण्याच्या स्वातंत्र्यावर, हद्दी आखण्यावरच बंधने आली आहेत. त्यामुळे नवीन जागेच्या शोधात व्याघ्र प्रकल्पाच्या बाहेरील वनक्षेत्रातही (बफर झोन) वाघ आता वावरताना दिसतात. प्रजननासाठी जोडीदार शोधतानाही एकाच कुटुंबातील नर आणि मादींचे मीलन होत असल्याने पिल्लांच्या वाढीवरही त्याचे दुष्परिणाम होतात. 

वाघांच्या एकूणच स्वातंत्र्यावर गदा आल्याने त्यांना वनक्षेत्र वाढवून देण्याचे आव्हान सध्या सरकारसमोर आहे. देशाच्या प्रगतीसाठी विकास करावाच लागणार आहे. ग्रामीण भागावर बंधन आणल्यास मनुष्य आणि वन्यप्राणी संघर्ष वाढत जाईल. त्यामुळे पर्यावरणासाठी विकासकामे थांबवा, अशी भूमिका घेऊन चालणार नाही. विकास आणि व्याघ्र संवर्धन या दोन्हींचा समतोल साधणारे नियोजन करणे आवश्यक आहे. याची दखल घेऊन ग्लोबल टायगर फोरमने आता २०११ ते २०२२ हा नवीन आराखडा तयार केला आहे. याअंतर्गत व्याघ्र प्रकल्पांना जोडणारे कॉरिडॉर तयार करण्यात येणार आहेत. कॉरिडॉर जोडण्यासाठी या मार्गांवर वाघांचा अधिवास असलेले वृक्षाच्छादनही निर्माण करावे लागणार असून, त्यासाठी प्रचंड पैसा लागणार आहे. हा निधी गोळा करण्यासाठी व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये कॉर्पोरेट क्षेत्राचा सहभाग वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. गेल्या दोन वर्षांत मध्य प्रदेशमधील व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये कंपन्यांच्या सहभागातून चांगले उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. याच धर्तीवर फोरमचे सचिव राजेश गोपाल यांनी महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतील कंपन्यांशी चर्चा सुरू केली आहे. उद्योजकांना भेटून त्यांच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उपक्रमांचा निधी व्याघ्र संवर्धनाकडे वळविण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. कंपन्यांकडूनही सध्या याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळतो आहे. ग्लोबल टायगर फोरमच्या नियोजित आराखड्याची परिणामकारक अंमलबजावणी झाल्यास येत्या २०२२ पर्यंत वाघांची संख्या दुप्पट करण्याच्या स्वप्नाला वेग मिळेल आणि पुढील आंतरराष्ट्रीय बैठकीतही वाघांच्या आकडेवारीबद्दल भारताची कॉलर ताठ असेल, एवढे मात्र नक्की. 

चैत्राली चांदोरकर.